अष्ट्रेलियामा यो वर्ष १ लाख ९५ हजार जनाले पीआर पाउने

 पछिल्लो कामदार अभावलाई कम गर्न अष्ट्रेलियाले दिदै आएको स्थाई बसोबास भिषा पिआरको कोटा ३५ हजारले वृद्ध गरेको छ ।क्यानवेरामा जारी रोजगार सम्मेलनमा सरकारका गृह मामिला मन्त्री क्लेयर ओनिलले यो वर्षको कोटा थप ३५ हजारले बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०२२ का लागि सरकारले १ लाख ६० हजार स्किल माइग्रेसन अन्तगर्तको पिआरको संख्या छुट्याएको थियो । यो निर्णयले थप हजारौ कामदार, हजारौ नर्स र हजारौ इन्जिनियरहरु अष्ट्रेलिया आउने र अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउने मन्त्री ओनिलले सम्मेलनमा बताउनुभयो ।

बढ्दो कामदार अभावको समस्यालाई दिगो रुपमै समाधान गर्न हिजो सेप्टेम्बर १ देखि सरकारले विभिन्न सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधीसंग सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ ।अष्ट्रेलियामा रोजगारी खोज्नेहरुको तलब कोरोना महामारी सुरू हुनुभन्दा अघिको तुलनामा झन्डै दोब्बर छिटो बढिरहेको पाइएको छ ।

अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी बजार सीकद्वारा जारी पछिल्लो प्रतिवेदनले जुलाईको तुलनामा विज्ञापन गरिएको तलबमा ४ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।जागिरका विज्ञापनहरूमा पोस्ट गरिएका सबै क्षेत्रमा तलब बृद्धि भए पनि केही उद्योगको तलब गत वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको पाइएको छ ।

डिजाइन र वास्तुकला क्षेत्रको तलब ७ दशमलब ३ प्रतिशतले बढ्दा सूचना, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको तलब भने ६ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी वा सार्वजनिक कोषको ठूलो मात्रा भएका उद्योगहरूले शिक्षा र प्रशिक्षण क्षेत्र, विज्ञान र प्रविधि सहित अपेक्षाकृत तलब वृद्धि गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सीकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री म्याट काउगिलका अनुसार अन्य श्रम बजार बूमको समयमा फरक भएका कारण काम खोज्नेहरूका लागि यो राम्रो अवशर पनि हो। खानीमा काम गर्ने, उद्योग लगायत देशका केही भागहरूमा द्रुत रूपमा तलब बढेका कारण श्रम बजार अब बलियो बनेको पाइन्छ ।

अष्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरीमा सरकारी जागिर खानेहरूको संख्या धेरै भएका कारण त्यहाँ र साउथ अष्ट्रेलियन नागरिकहरूका लागि बाहेक अन्य काम खोज्नेहरूका लागि तलब बृद्धिले धेरै सहयोग पुर्याएको छ ।सीकद्वारा विज्ञापन गरिएका कामहरूको संख्या जुलाई २०२२ मा फेब्रुअरी २०२० को तुलनामा ५८ दशमलब २ प्रतिशत बढी पाइएको छ।

सोही अवधि, जुलाई २०२२ मा फेब्रुअरी २०२० को तुलनामा प्रति जागिर विज्ञापनमा आवेदनको औसत संख्या ६४ प्रतिशत कम भएको पाइएको छ। धेरै तलब दिने र कम तलब दिने प्रत्येक उद्योगमा आवेदनहरू घट्नुले बेरोजगारी दरसमेत घटेको आँकलन गरिएको छ ।